शिक्षण

१९४७ ते १९६० या काळात खास संस्थांमार्फत तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाचाही विकास झाला. माध्यमिक व माध्यमिकोत्तर पातळ्यांवर व्यवसायीकरणाची योजनाही या काळात सादर करण्यात आली.

१९६० ते १९६५ या काळात महाराष्ट्रात शिक्षणप्रसाराने मोठी उडी घेतली. सक्तीचे व मोफत सार्वत्रिक शिक्षण, विशेषतः मराठवाडा व विदर्भ येथील तुलनेने कमी विकसित भागाकरता आखलेले अनेक मोठे कार्यक्रम ते १९६१ मधील शिक्षण धोरणाचे एक मोठे अंग होते. शैक्षणिक आढाव्याच्या आधाराने, शाळा नसलेल्या गावी स्थापन करून अनेक कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने अमलात आणण्यात आले. अधिकाधिक विद्यार्थिनींची नावनोंदणी, शिक्षणविस्तार, प्राथमिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी सुधारणा, मोफत वह्या पुस्तके व लेखन साहित्य आणि दुपारचे जेवण या सर्वांचा या कार्यक्रमात अंतर्भाव होता. दुसरे म्हणजे ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १२०० रुपयांपेक्षा कमी असेल त्या विद्यार्थ्यांना सर्व पातळीवरील शिक्षण मोफत द्यावे असे राज्याने ठरवले. राज्याच्या या धोरणामुळे गरिबी हा शिक्षणाच्या मार्गातील अडसर होणार नाही हे निश्चित झाले. राज्याची भावी भरभराट औद्योगिकरण व तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेतलेली माणसे उपलब्ध असणे यावर अवलंबून आहे अशा धारणेमुळे तिसरी महत्त्वाची पायरी महणजे तंत्रज्ञान शिक्षणाला चालना देणे ही होती. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेतील ३९० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीपैकी ३२ कोटी रुपयांची रक्कम राज्याने शिक्षणाकरिता ठेवली. वेगवेगळ्या पंचवार्षिक योजनात शिक्षणाच्या निरनिरळ्या विभागात असमान वाढ झाली असली तरी पूर्वशालेय ते विश्वविद्यालयीन शिक्षणात सर्वत्र संख्येने विपुल प्रगती जलद झाली आहे हे नमुद करणे समाधानाचे आहे.

महाराष्ट्राचे सहा व्यवस्थापकीय आणि सात शैक्षणिक विभाग आहेत. येथे ३० जिल्हे आणि २९६ पंचायत समित्या आहेत. १९८३-८४ चा लोकसंख्येचा अंदाज येणे प्रमाणे

एकूण पुरुष स्त्रिया
(आकडे लक्षात)
महाराष्ट्र राज्य ६६२.०३ ३४१.५२ ३२०.५१
नागरी २३१.९१ १२५.२४ १०६.६७
ग्रामीण ४३०.१२ २१६.२८ २१३.८४
नवबौद्ध धरून
अनुसूचित जाति ९०.१७ ४६.५२ ४३.५५
अनुसूचित जमाती ६०.९१ ३१.४२ २९.४९

१९६० साली प्राथमिक शाळांची संख्या ३३,००० होती ती १९८५ साली ५२,७०० झाली. या शाळांतली नावनोंदणी ३९.३ लाखांपासून ९०.३ लाख इतकी वाढली व शिक्षकांच्या संख्येतही सुसंगत अशी वाढ झाली. प्राथमिक शिक्षकांकरता प्रशिक्षणाच्या जास्त चांगल्या सुविधा पुरवण्यात आल्या व सक्तिच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न एकसारखे चालू असतात. यथायोग्य वयोगटात इयत्ता पहिली ते पाचवी या वर्गाकरता होणारी नावनोंदणी ही ११० टक्के असून अनुसूचित जमातींमध्ये ती ८७ टक्के एवढी आहे. सहावी ते आठवी या वर्गाची नावनोंदणी ५७ टक्के असून पहिली ते आठवीतील नोंदणी ११६ लाख व त्या वयोगटाच्या ९०.५ टक्के इतकी आहे. नववी व दहावी या वरच्या वर्गाची नावनोंदणी घसरलेली असून १९८३-८४ सालचा अंदाज मुलगे ४५ टक्के, मुली २३ टक्के व एकूण ३४.६ टक्के असा आहे. किमान ५०० लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक खेड्यात आता प्राथमिक शाळा आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमामध्ये समाजोपयोगी कार्याचा अंतर्भाव करून त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे व एकंदरीने महाराष्ट्र राज्याने सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सोडवला आहे. शालेय जीवनात प्रथम प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण झेपावे म्हणून विशिष्ट प्रेरके देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तरीही प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील अनेक मुले गळतात.

जागेच्या अभावामुळे अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील वर्ग पाळीपाळीने भरवले जातात. गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांच्या जागेबाबत सुधारणा झाली असली तरी इमारतींची देखभाल-डागडुजी नीट व प्रयोगशाळासाठी उपकरणे, खुर्च्या-टेबले-बाके वगैरे दर्जेदार शिक्षणाला आवश्यक गोष्तीची कमतरता आहे.

एकशिक्षकी प्राथमिक शाळांची मोठी संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. १९८३-८४ मध्ये ५२,६०० शाळांपैकी १६,७२० शाळा या एकशिक्षकी प्राथमिक शाळा होत्या. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने या शाळांतून टप्प्याटप्प्याने दुसऱ्या शिक्षकांची नेमणूक सरकार करीत आहे.

याच कालखंडात महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ व त्याचाच संशोधन विभाग यांची स्थापना झाली. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरता राज्याची राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तके या विभागाच्या देखरेखीखाली तयार झाली. यामुळे पाठ्यपुस्तकांच्या दर्जात सुधारणा झाली व पालकांना येणाऱ्या खर्चात कपात झाली.
१० +२ + ३ या शिक्षणाच्या ढाच्यामुळे इयत्ता अकरावी व बारावी याकरता वेगळ्या उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची गरज उत्पन्न झाली. हे मंडळ परीक्षा घेते परंतु सरकारच्या इराद्याप्रमाणेच अकरावी व बारावीचे वर्ग शाळातून न भरवता महाविद्यालयात भरवले जातात गुजरात व इतर राज्यांत हीच पध्दत आहे.

मध्यंतरात, पदवी देणाऱ्या शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थांची संख्या १९८३-८४ पर्यंत ५४ इतकी वाढली आहे व त्यात झालेली ९,००० विद्यार्थ्यांची नोंदणी माध्यमिक शिक्षणाची गरज भागवायला पुरेशी आहे. पदवीखालील शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाची संख्या १४८ असून त्यात १६,०० विद्यार्थ्यांची नावे नोंदवली आहेत.