राज्याच्या प्रगतीसाठी एकमत आवश्यक

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा तसेच विज्ञान-तंत्रज्ञान या क्षेत्रात राज्याच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत असून यामध्ये अधिक वेगाने प्रगती होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच एकमतही तेवढेच आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

मुंबई येथील सेंट झेव्हियर्स महाविद्यालयात रविवारी दैनिक महाराष्ट्र टाइम्सच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आयोजित ‘पुढील दहा वर्षातील आव्हाने’ या विषयावर विवेचन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

राज्य शासनाचा व्यापक दृष्टिकोन, जनतेची मानसिकता व संस्कृती या बळावर कृषी, उद्योग, विज्ञान-तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांतील प्रश्न सोडविण्याची क्षमता आपल्यात आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यामुळेच महाराष्ट्र यापुढेही देशात विकासाच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर राहील. सिंचन व सहकार हे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय आहेत. कृषी क्षेत्रात अधिक प्रगती झाली तरच ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती वाढण्यास मदत होईल. राज्यातील ६० टक्केच्या वर शेती कोरडवाहू असून १७ ते १८ टक्के शेतजमीन शाश्वत सिंचनाखाली आहे. त्यात वाढ होणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

जमीन अधिग्रहीत करण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे विकास प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यास विलंब होऊन राज्याला अधिक आर्थिक भार सहन करावा लागतो. यामुळेच केवळ विरोधासाठी विरोध न करता सर्वांनी राज्याच्या प्रगतीस हातभार लावावा. तसेच इच्छाशक्ती दाखवून अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण केले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

कोणत्याही शेतमालाच्या निर्यातीस बंदी नसावी असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे कर्ज २ टक्के व्याजदराने देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. अद्ययावत पायाभूत सुविधांमुळे तसेच उद्योगांना देण्यात येत असलेल्या विविध सवलतींमुळे राज्य गुंतवणुकीत प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यात तीनशेपेक्षा अधिक नवे मेगा उद्योग आले असून इतर बड्या उद्योगांबरोबरच जी. ई. या बलाढ्य परदेशी उद्योगसमुहानेही १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक राज्यात केली आहे. देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ३३ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाचे सर्वत्र स्वागत झाले असून कापूस उत्पादक जिल्ह्यांना अधिक सवलती दिल्या आहेत. वीज व पाणी हे राज्यापुढील प्रश्न असले तरी योग्य नियोजनामुळे त्यावर मात करण्यात आपण यशस्वी होत आहोत. भारनियमनातही कपात करण्यात आली आहे. जागतिक दर्जाचे संशोधक व शास्त्रज्ञ राज्यात निर्माण व्हावेत यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बाळ फोंडके, मिलिंद मुरुगकर, शाम असोलेकर व जयराज साळगावकर यांनी कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, विज्ञान-तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील पुढील दहा वर्षातील आव्हानांचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक अशोक पानवलकर यांनी प्रास्ताविक केले.