महिला सुरक्षा कायदा

महिला सुरक्षा कायदा

महिला सुरक्षा कायदा

घरगुती छळ – महला सुरक्षा कायदा उद्यापासून अंमलात येणार ही बातमी पेपरमध्ये वाचून आनंद झाला; पण यासारखे विविध कायदे आले आणि गेले. हेच बघा ना, ‘हुंडाप्रतिबंधक कायदा’ सुरू होऊन बरेच दिवस झाले पण रोज वर्तमानपत्रात आपण हुंड्यासंबंधीच्या विविध बातम्या वाचतो असतो. मग असे वाटते की, तेव्हा लागू केलेला हुंडाप्रतिबंधक कायदा कुठे गेला ?

आत घरगुती छळ – महला सुरक्षा कायदा २६ ऑक्टोबरपासून अंमलात येताच तामिळनाडूत घडलेली ताजी घटना पाहा. पती-पत्नी शिक्षक असून जोसेफ याने पत्नी बेनेडिक्स दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. या कायद्यामुळे महिला वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला हे खरे, यामध्ये सरकारने २० हजार रुपये दंड आणि १ वर्षाचा कारवास असे शिक्षेचे स्वरूप ठेवले आहे; पण गुन्हा कशा प्रकारचा आहे यावरून सरकारने दंड व कारावासाचे स्वरूप ठरवले असते तर अजून योग्य झाले अस्ते.

खरे, तर हा कायदा फार लवकर अमंलात येणे आवश्यक होते. कारण भाग असतो. आपले, सासरचे, आई-वडिलांचे नाव खराब होऊ नये, मुलांचे भवितव्य यासारख्या गोष्टी लक्षात घेऊन अनेक महिला निमूटपणे छळ सहन करत असतात. अशा महिलांना मदत व सल्ला देण्याची जबाबदारी महिला संघटना अथवा अन्य जागरूक संघटनांवरील आहे, असे राष्टीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष गिरीजा व्यास यांचे मत आहे.

या कायद्यामध्ये शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, शाब्दिक व भावनिक, आर्थिक छळ तसेच छळाची धमकी देणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश शिक्षणव्यवस्थेत जाण्यास मनाई करणे, विशिष्ट व्यक्तीसोबत विवाह करण्यास राजी करणे, आत्महत्येची धमकी देणे यासारख्या बाबींचा समावेश होतो.

हा कायदा लागू झालेला असला तरी महिला बिचाऱ्या पुरुषांविरुद्ध त्याचा गैरफायदा घेण्याची भिती काही महिला व्यक्त करत आहेत; पण हा कायदा खरेच ग्रामीण, आदिवासी भागातील लोकांपर्यंत पोहोचलेली आहे का ? एका गृहिणीला घरगुती अशा प्रकारे या कायद्याची माहिती ग्रामीण, आदिवासी भागापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार भारतात ७० टक्के महिलांना घरगुती छळाला सामोरे जावे लागते. दर एक मिनिटाला महिलेविरुद्ध गुन्हा झालेला असतो. दर सहा मिनिटांनी एक महिला आत्महत्या करत असते, दर २९ मिनिटांनी एक हुंडाबळीची घटना घडत असते. ही एक सगळ्यांसाठी लाजीरवाणी अशी गोष्ट आहे.

गेल्या महिन्यात दिल्लीत महिलांना कोणत्या प्रकारचे छळ सोसावे लागले याचे निरीक्षण करण्यात आले असून, त्याची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे –
४० टक्के – पोलिस ठाण्यात नोंदला गेलेला छळ, ३७ टक्के – विविध कारणांमुळे पुरुषांनी घराच्या बाहेर, ३४ टक्के – पत्नीने सासू-सासऱ्याची सेवा न केल्यामुळे, ३३ टक्के – लहान-मोठे कारणे, २५ टक्के- चांगले अन्न बनविता येत नसल्यामुळे, ०७ टक्के = पैशाच्या कारणामुळे.
या सर्व गोष्टीतून बाहेर निघण्यासाठी स्वतःहून महिलांनी न घाबरता, घरगुती छळ-महिला सुरक्षा कायद्याचा योग्य असा उपयोग करावा; पण यासाठी समाज व समाजातील

4 thoughts on “महिला सुरक्षा कायदा

Comments are closed.