Tag Archives: अदिवासी

सिंचनामुळे मिळाली जगण्याची उमेद

कोरडवाहू शेतीमुळे शेतकऱ्यांना शाश्वतीच राहिली नाही. कधी अतिवृष्टी, कधी अनावृष्टी शेतकऱ्यांचे स्वप्न हवेतच विरतात. अमरावती विभागाची सिंचन क्षमता तशी कमीच परिणामी आत्महत्याग्रस्त विभाग म्हणून अमरावतीची ओळख होवू लागली. उमेद हरविलेल्या शेतकऱ्यांना ऊर्जा देण्याच्यादृष्टीने राज्य शासन व केंद्र शासनाने शेतकरी पॅकेज जाहीर केले.

अमरावती विभागासाठी २ हजार १७७ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहिर करतांनाच एक कालबद्ध कार्यक्रमही ठरविण्यात आला. परिणामी तीन वर्षात १ लाख ५९ हजार २७५ हेक्टर एवढेच सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट असतांना जून २०१० अखेर १ लाख २० हजार ६०४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.अमरावती विभागातील प्रस्तावित दहा पैकी सात मोठे व मध्यम प्रकल्प पूर्ण झाले असून या प्रकल्पांच्या माध्यमातूनही सिंचनाला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अमरावती जिल्ह्यातील उर्ध्व वर्धा धरणाचा उल्लेख करावा लागेल. या सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यामातून यावर्षी ३१ हजार सिंचन ओलीताखाली येणार आहे. तिवसा, चांदूररेल्वे या तालुक्यातील हजारो हेक्टर शेतीला सिंचनाचा लाभ झाल्यामुळे गव्हाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. गव्हाची कापणी करण्यासाठी पंजाब प्रांतातून मोठ्या प्रमाणात यंत्र या परिसरात आले, ही एका दृष्टीने विकासाची व समृद्धीची नांदीच म्हणावी लागेल.विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळत असतांनाच पंतप्रधानांनी विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी घोषित केलेल्या सिंचन पॅकेजमुळे प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या १ हजार १७७ कोटी रुपयाच्या पॅकेजमधून सिंचन क्षमतेचे तीन वर्षासाठी उद्दिष्ट ठरवून दिले होते. या उद्दिष्टानुसार पहिल्या वर्षी म्हणजे २००६-०७ मध्ये ६२५ कोटी ९९ लाख रुपये मंजूर केले होते. यामध्ये ३७ हजार ७७३ हेक्टर सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट असतांनाच विभागातील प्रशासकीय यंत्रणेने ४५ हजार ८६० हेक्टर क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते. प्रगतीचा वेग लक्षात घेऊन दुसऱ्या वर्षी १ हजार ६२ कोटी ८५ लाख रुपये निधी देऊन ५९ हजार ३८७ हेक्टर सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी४२ हजार ९२७ हेक्टर सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य झाले.

पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत सिंचन विकासासाठी सातत्याने निधी दिल्यामुळे प्रकल्पांची कामे गतीने होऊ शकली. यावर्षी सप्टेंबर अखेर पर्यंत २७८.८८ कोटी रुपये खर्च झालेला असून ५१ महिन्यात ३३९६.३८ कोटी रुपये राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च झाला असून सिंचन विकासासाठी निर्धारित केलेल्या कार्यक्रमानुसार १५६ टक्के खर्च झाला आहे.

केंद्रीय सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे योग्य रितीने सादर करण्यात आले व केंद्रीय वन पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोग, अदिवासी विभागाकडून मंजुरी मिळविण्यात आली. या प्रकल्पांना मान्यता मिळल्याने या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामाचा हुरुपही वाढला. पहिल्या वर्षातील वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे २५ वर्षापासून अर्धवट अवस्थेत असणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा प्रकल्पाची घळभरणी पूर्ण झाली. नियोजनपेक्षा एक वर्ष अगोदर हे काम सिंचन विभागाने पूर्ण केले. त्याचवेळी बाधित २४ गावांचे पुनर्वसनही योग्य रीतीने झाले. पहिल्यावर्षी झालेला कमी खर्च लक्षात घेऊन दुसऱ्यावर्षी अधिक कामाचे व खर्चाचे नियोजन करण्यात आले.

दुसऱ्यावर्षी बुलढाण्यातील खडकपूर्णा या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाची घळभरणी पूर्ण करण्यात आली. या प्रकल्पातील ७ पूर्ण आणि ७ अंशतः बाधित होणाऱ्या गावांचेही पुनर्वसन करण्यात आल्याने जनतेत समाधान दिसून आले.तिसऱ्यावर्षी खडकपूर्णा प्रकल्पातून ४ उपसा सिंचन आणि दगडवाही उपसा सिंचन तसेच उजव्या व डाव्या कालव्यावरील मागास भागाला सिंचनाचा लाभ मिळवून देण्याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. पंतप्रधान पॅकेजच्या आधी बेंबळा (यवतमाळ), खडकपूर्णा (बुलढाणा) आणि निम्मं वर्धा या तीन प्रकल्पांच्या कामांना पॅकेजमुळे गती मिळाली व घळभरणीही पूर्ण झाली. गेल्या दोन वर्षात तीनशेहून अधिक छोट्या-मोठ्या धरणांची कामे झाली आहेत.