Tag Archives: ई-गव्हर्नन्स

ई-गव्हर्नन्सला प्राधान्य

सुमारे ३५ वर्षाच्या प्रशासकीय कारकीर्दीत गडचिरोलीच्या प्रथम जिल्हाधिकारी पदापासून ते पंतप्रधान कार्यालयातील अनुभवापर्यंत प्रशासनाच्या त्या विभागांना दिलेली गतीमानता त्याच्यामुळे झालेला विकास यांच्या पार्श्वभूमीवर ‘एमएमआरडीए’ च्या महानगर आयुक्तपदावरुन रत्नाकर गायकवाड यांची नुकतीच राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्याच्या विकासाचे त्यांचे स्वप्न कथन करणारी पत्रकार रवींद्र मांजरेकर यांनी त्यांच्याशी केलेली बातचीत.

राज्याच्या विकासाच्या गतीविषयी आपली भूमिका काय आहे?
महाराष्ट्राला सर्वच क्षेत्रात अतिशय चांगली परंपरा लाभली आहे. विकास हा केंद्रबिंदू मानून या राज्यात प्रशासनाने काम केले आहे. प्रशासकीय बाबतीत देशातील मोजक्या राज्यांमध्ये आपला क्रंमाक आघाडीचा आहे. अर्थात, तसे असले तरी काही भाग आजही दुर्लक्षित आहेत. काही ठिकाणी अपेक्षे‍एवढी प्रगती झालेली नाही. हे लक्षात घेऊन, राज्याच्या विकासाचा आणि आजवरच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बारा प्रमुख क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. हे विभाग एकदा निर्धारित झाले की, त्यांच्याबाबत नेमके काय करायचे हे लक्षात येते. गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणे हे त्यातील प्रथम क्रमांकाचे क्षेत्र. गुंतवणूक वाढली, तरच रोजगाराची निर्मिती होईल. केवळ मुंबईतच नव्हे, महाराष्ट्रभर रोजगारात चांगली वाढ व्हावी यास प्राधान्य आहे. त्यासाठी एक समिती असून त्याची बैठक तातडीने आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. साधारणपणे २५ लाख कोटी रुपयांचा गुंतवणुकीचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून संपत्ती निर्माण होईलच, परंतु मुख्य म्हणजे रोजगार निर्माण होतील, येत्या काही दिवसात हा आराखडा अंतिम स्वरुपात येईल. दुसरा मुद्दा आहे तो कुपोषणाचा. नुकतेच एका समारंभात हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश भेटले होते. त्यांनीही या विषयासंदर्भात चर्चा केली. चिखलदरा, धारणीसारख्या भागातील कुपोषणाच्या समस्येवर मुलभूत उपाय करण्याची गरज आहे. बाल कामगारांचीही समस्या भेडसावते आहे. फटाक्यांसारख्या अपायकारक उद्योगांमध्ये, रासानिक प्रक्रियांच्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या बाल कामगारांची सुटका करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मोठी जबाबदारी आहे.

सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडचणी सरकार दरबारी आलेल्यांना कमीत कमी वेळात योग्य माहिती, दस्त‍ऐवज मिळावा, त्यांची समस्या दूर व्हावी म्हणून सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय प्रक्रिया सोप्या-सुटसुटीत करण्यावर भर आहे. ते शक्य झाले तरच चांगले प्रशासन असा लौकिक आपल्याला प्राप्त होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेसारख्या ठिकाणी, जिथे नागरिकांना जास्तीत जास्त संपर्क येतो तेथील बिझनेस प्रोसिजर रिइंजिनिअरींग करायला हवे. ई-गव्हर्नन्स हा त्यातलाच एक महत्त्वाचा मुद्दा. नांदेडमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ प्रकारच्या सेवा ई-गव्हर्नन्स मध्ये दिल्या आहेत. आंध्र प्रदेशात १५० सेवा आहेत. जर तेथे अशा सेवा देता येतात, तर मग राज्याच्या भागात त्या का उपलब्ध नाहीत? सर्व प्रकारच्या सेवा ई-गव्हर्नन्स मध्ये आणल्याने ९७ टक्के भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा आंध्रच्या प्रशासनाचा दावा आहे. ई सेवा देणे म्हणजे पारदर्शकता वाढवणे, ती वाढली की सामान्यांच्या बहुतांश समस्या दूर होऊ शकतील, असा विश्वास वाटतो. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो आदिवासी व अनुसुचित जाती आणि जमातीविषयी असलेल्या योजनांबाबतचा. त्यांचे योग्य नियोजन करून, ज्यांच्यासाठी योजना अहेत त्यांना त्याचा फायदा व्हायला हवा. त्याचा रोडमॅप तयार करण्यात येणार आहे.

मुंबईसह राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास हे एक मोठे आव्हान आहे. हाती घेतलेले महत्त्वाचे प्रकल्प जलद मार्गी लावणे यास प्राधान्य राहिल. वरळी ते नरिमन पॉइंट, वांद्रे ते बोरिवली हे प्रवासाचे नवे मार्ग तातडीने तयार करण्याची गरज आहे. प्रशासकीय अधिकारी नेमून दिलेले काम करतच असतात. परंतु त्याचबरोबर त्यांनी नवनवीन कल्पनांचाही विचार करावा, त्या राबवाव्यात. संयुक्त राष्ट्रांच्या मिलेनियम डेव्हल्पमेंट गोल नुसार मानवी विकास निर्देशांकही तयार केला जाणार आहे. राज्यात पर्यटनाला विशेष वाव आहे. ७२० किमीच्या किनारपट्टीच्या उत्तम वापर त्यासाठी करता येईल. अर्थातच, त्याकरीता खाजगी सहभाग घेतला जाणार आहे. राज्यात बंदर विकासाचे काम बऱ्यापैकी सुरू असले तरी बंदराच्या अवतीभवतीच्या जागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकासही करण्याचा भर द्यायला पाहिजे.

अशा प्रकारच्या बारा कार्यक्षेत्रांवर काम सुरु आहे. निरनिराळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहभागाने एक थिंक टँक तयार करण्यात येत आहे. लवकरच त्याची बैठक घेतली जाणार आहे. त्याचे बारा सदस्य असतील. त्यांनी एकेका विषयावर इतर तज्ज्ञांशी, स्वयंसेवी संस्थाशी विचारविनियम करून आठवडा-पंधरवड्यात अहवाल द्यावा.

सर्व विभागांकडूनही आपण त्यांचे व्हीजन मागविले आहे?
होय. सर्व विभागाच्या सचिवांना नुकतेच त्यांचे कार्यक्षेत्र नेमके कोणते आहे आणि त्याबाबत त्यांनी भविष्यकालीन कोणता विचार केला, याची माहिती, पदावर रूजू झाल्यावर तातडीने मागविली होती. त्यास सगळ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला असून ४१ विभागांकडून ३०० प्रकारची कार्यक्षेत्रे आतापर्यंत आली आहेत. प्रत्येक विभागाला त्या अनुषंगाने दररोज सकाळी वेळ देऊन सादरीकरण करायला सांगितले. कार्यक्षेत्रे कोणती, ती बरोबर आहेत का, त्याविषयात काम करताना कोणत्या अडचणी येतात. कायद्यात कोणत्या स्वरूपाचे बदल अपेक्षित आहेत. नागरी क्षेत्र असले तर वित्तीय, प्रशासकीय अधिकारी जादा घेऊन काही बदल होऊ शकतात का, याचा विचार या बैठकांमध्ये होतो आहे. ‘नो युवर केआरए’ ही भाषा मंत्रालयात तुम्हाला सर्वत्र ऐकू येईल त्यानिमित्ताने वेगळा विचार सुरू झाला तर चांगलेच आहे.

… आणि पाच आव्हाने?
शेतीच्या बाबतीत सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी. त्यासाठी काही ठिकाणी पिकांना पॅटर्न बदलावा लागेल. प्रती हेक्टर उत्पादनात वाढ करण्यासाठी लक्ष घालायला हवे. दुसरे आव्हान आहे ते केंद्र सरकारकडून येणारा निधी मोठ्या प्रमाणावर राज्याकडे वळविण्याचे. मी नुकतेच नरेगा चे सादरीकरण पाहिले.

राज्याला त्या योजनेत ५०० ते ६०० कोटी मिळाले. त्याचवेळी मध्य प्रदेशने ३५०० कोटी मिळविले. म्हणजे येथे काम करण्यास अजून वाव आहे. महाराष्ट्र सदनातील आपल्या अधिकाऱ्यांना तशा सूचना मी दिल्या आहेत. केंद्राच्या सगळ्या योजना, त्यातील आपला वाटा, आलेला निधी, येण्याची शक्यता असलेला निधी, त्यात वाढ करण्यासाठीचे उपाय आदींबाबत अहवाल देण्यास त्यांना सांगितले आहे. तो अहवाल हाती आला की आपल्या धोरणांची दिशा निश्चित करण्यात येईल. प्रशासनात पारदर्शकता आणि सोपेपणा आणण्याचे एक आव्हान आहे. गुजरातप्रमाणे आपणही उद्योगांना ‘एक खिडकी’ योजनेद्वारे चालना देऊ शकतो. तसेच, आंध्रप्रदेशप्रमाणे ‘ई-गव्हर्नन्स’लाही आपण प्राधान्य द्यावे. उर्जेची गाडी आता रूळावर येते आहे. चार ते पाच हजार मेगावॉटची तूट लवकरच भरून निघेल आणि २०१३ पर्यंत रज्य भारनियमन मुक्त करण्यात यश मिळेल.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि नक्षलवाद या दोन प्रश्नांवर आपल्याला अजूनही खूप काम करायचे आहे?
बरोबर आहे. कोणत्याही समाजात अशाप्रकारे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करणे हे दुर्भाग्यपुर्ण आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी ‘फोकस्ड’ प्रयत्नांची गरज वाटते. विशेषतः अमरावतीतील पाच जिल्हे आणि वर्धायेथील ८५ ब्लॉकमध्ये, जिथे आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यावर लक्ष केंद्रीत करत आहोत. राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम हा अतिशय चांगला कार्यक्रम असून शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. त्यातील योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्याचा लाभ त्यांना मिळवून देण्यावर आपला भर आहे. जवाहर विहिर योजना, हॉर्टी कल्चर, नरेगा यांच्या माध्यमातून या भागात विकासाची कामे करून शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडीत जोडधंदे कसे देता येतील, हे पाहिले पाहिजे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी एक समिती आहे, त्यांच्याकडे निधी आहे. आता अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करीत आहोत. नक्षलवादाने गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर येथे प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यावरही विकास कामे आणि त्यांचे नियोजन हा उपाय आहे. शेतीपुरक जोडधंदे देऊन कामाचे नियोजन करून विकासाच्या मुख्य प्रक्रियेत हे भाग कसे येतील, हे पाहिले पाहीजे. त्यादृष्टीने निश्चित अशी पावले उचललेली आपल्याला दिसतील.

राज्याचे वेगाने नागरीकरण सुरू आहे. त्याचा आपण कसा विचार करता?
खरे आहे. राज्यात नियोजनबद्ध विकास हवा, नगरोत्थान कार्यक्रमामुळे चांगली संधी मिळाली. केंद्राकडून त्यासाठी येणारा निधी जास्तीत जास्त प्रमाणात राज्यातील नगरांसाठी उपलब्ध व्हायला हवा. नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा झपाट्याने होऊ घातल्या आहेत. पिण्याचे पाणी, त्याची वितरण व्यवस्था, ऊर्जा वापराचे ऑडिट, त्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या दराचे नियंत्रण, डबल अकाउटिंग सुधारणा त्यांच्या माध्यमातून नागरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर उपाय शोधता येतील.

लोकाभिमुख प्रशासन प्रत्यक्षात कसे आणता येईल?
कार्यपद्धतीमध्ये सोपेपणा आणुनच ते साध्य करता येईल. आपले काम सध्या कोणत्या पातळीवर आहे, याची माहिती नागरिकाला वेळोवेळी, कोणतेही श्रम न करता उपलब्ध व्हायला हवी. त्यालाच पारदर्शकता म्हणता येईल. पारदर्शकता आली म्हणजे मग उत्तरदायित्व येते. ठराविक साचेबद्ध वागण्यातून स्वतःची सुटका करून घेता येते. मी मंत्रालयापासूनच त्याची सुरूवात केली. आल्याबरोबर विभागाना भेटी दिल्या. थेट क्लार्कपर्यंत जाऊन बसलो, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. त्यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे. आता ते कशा स्वरूपाचे असावे याचा विचार करतोय, पण सोपेपणाची सुरुवात मंत्रालयापासून व्हायला पाहिजे, असा माझा प्रयत्न आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दोन तास व्हिडीओ कॉन्फरन्सने संवाद साधला. नागरिकांना दहा-दहा वेळा चकरा मारायला लावू नका, इंटरनेटचा जास्तीत जास्त वापर करा, ही माझी भूमिका त्यांच्यासमोर मांडली. त्यानुसार काम सुरू झालेले जनतेला लवकरच दिसेल.

ज्याच्यामुळे महाराष्ट्राचे वेगळेपण स्पष्ट होते, अशा कोणत्या पाच गोष्टी आपण सांगाल?
अशा अनेक गोष्टी आहेत. परंतु नेमक्या पाच सांगायच्या तर त्यात मुंबई ला पाहिले स्थान आहे. ही आर्थिक राजधानी आहेच. परंतु महाराष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नातही तिचा वाटा सिंहाचा आहे. अशा या मुंबईला आर्थिक शहर नव्हे, तर जागतिक आर्थिक सत्ता केंद्र बनवता येईल. त्यादृष्टीने आवश्यक अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत. दुसरा क्रमांक आहे तो शैक्षणिक परंपरेचा. साक्षरता आणि शिक्षणविषयक जाणिवांच्या बाबतीत आपण निश्चितच अग्रेसर आहोत. त्याच जोडीला आहे ती सामाजिक चळवळींची परंपरा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, शाहू महाराज यांच्यामुळे ही परंपरा समृद्ध झाली आहे. समतेची जाणीव राज्यात खोलवर रुजलेली आहे. चौथा क्रमांक आहे तो राज्यातील पायाभूत सुविधांचा दळणवळणाच्या सोयी आपल्याकडे चांगल्या आहेत. आणि या सगळ्यांबरोबर सुपीक जमीन व आवश्यकतेनुसार पाऊस असे वरदानही आपल्याला लाभले आहे. प्रामुख्याने या पाच गोष्टीमुळे राज्य अग्रेसर आहे.