तेलुगू आणि कन्नडची विद्यार्थ्यांवर सक्ती

कन्नड आणि तेलुगू भाषा

मुंबईतील इतर भाषिक शाळांमधील व्यवस्थापन आंध्रप्रदेशातील असल्यामुळे त्यांनी मराठी विद्यार्थ्यांवर तेलुगू भाषा शिकण्याची सक्ती केली जात आहे. अन्य भाशा शिकणे प्रत्यक्षात अनिवार्य नाही. तसा कोणताच नियम बनवले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी शिकण्याची सक्ती राज्याच्या सर्व शाळांमध्ये केली जाते आणि त्याचबरोबर पर्यायी भाषांचे शिक्षणही उपलब्ध आहे. इतर भाषिक शाळांमध्ये त्यांची मातृभाषा शिकवली जाते पण पर्यायी भाषा म्हणून ही भाषा शिकवली जावी असा नियम आहे. पण ह्या भाषेची सक्ती मुंबईतील अनेक शाळा करीत आहेत.

तेलुगू भाषेची सक्ती वडाळा येथील आंध्र एज्युकेशन सोसायटी हायस्कूलमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना करण्यात आली आहे. या भाषेसाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना विनाकारण ही भाषा शिकावी लागत आहे. व्यवहारी जगात ह्या भाषेचा फायदा होईल असेही नाही. शाळेने या विषयावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पालक गेली अनेक वर्षे करीत आहेत पण प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. नॅशनल कन्नड हायस्कूलमध्येही कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात आली आहे.

या परिसरातील सुमारे १०० ते १५० मराठी भाषिक विद्यार्थी या दोन्ही शाळांमध्ये शिकत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी सांगितले की, शाळेच्या या सक्तिमुळे विद्यार्थ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. विद्यार्थ्यांवरचा हा अन्याय दूर करण्यासाठी ‘मनविसे’ने शिक्षण मंत्र्यांकडे अन्य प्रादेशिक भाषेची सक्ती करणाऱ्या या शाळांची चौकशी करुन असले प्रकार ताबडतोब बंद कराण्याची मागणी केली.

आमच्या शाळांमध्ये आमची मातृभाषा बोलणाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे आम्हाला ह्या भाषा शिकवाव्याच लागत असल्याचा दावा या शाळा करीत आहेत. या शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी, तेलुगू आणि हिंदी या चार भाषा शिकवल्या जातात. मराठी आणि इंग्रजी भाषा प्रत्येकी १०० गुणांच्या तर तेलुगू आणि हिंदी या प्रत्येकी ५०-५० गुणांची शिकवण्यात येते. शाळांच्या या विचित्र नियमांमुळे मराठी मुलांचे नुकसान होत आहे. मात्र, शिक्षण विभागाचे उपसंचालक एकनाथ माने यांनी अशा प्रकारचा कोणताच नियम नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या शाळांमध्ये प्रादेशिक भाषा शिकवणे चुकीचे नाही परंतु त्याची सक्ती करणे चुकीचे आहे. या शाळांकडून या सक्तीचे स्पष्टीकरण जाणून घेऊन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करू, असे माने यांनी स्पष्ट केले.