मुंबईकरांना नववर्षाची भेट

सागरतटीय नियंत्रण क्षेत्राच्या नियमावलीत फेरबदल करुन केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला, विशेषतः मुंबईला नवीन वर्षाची भेट दिली आहे.

पिढ्यान पिढ्या किनारपट्टीला लागून असलेल्या कोळीवाड्यात राहणाऱ्या रहिवाशांना आतापर्यंत ह्या कायद्यामुळे कुठलेही बांधकाम करण्यास मज्जाव होता. किनारपट्टीच्या रक्षणासाठी अंमलात आणलेला हा कायदा योग्यच आहे. परंतु, ह्या क्षेत्रातील परंपरागत राहणाऱ्या कोळी समाजाला हा कायदा जाचक ठरत होता. केवळ मुंबईच्या किनाऱ्याचा विचार केला तर असे ३८ कोळीवाडे, पडझड झालेल्या जुन्या ६२० इमारती, १४६ झोपडपट्ट्या आणि ह्यांमध्ये वस्ती करून राहिलेली ४७००० कुटुंबे आपल्या निवारा टिकवून ठेवण्याच्या धडपडीत कसंबंस जीवन जगत आहेत. सुधारित सागरपटीय नियंत्रण क्षेत्राच्या नियमावलीची लवकरच अंमलबजावणी व्हावी आणि ह्या जवळ जवळ सहा लाख रहिवाशांना देशाच्या आर्थिक राजधानीत सुद्धा स्वस्थ आणि सुखी जीवन जगण्याची संधी प्राप्त व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

सागरतटीय नियंत्रण क्षेत्रांच्या नियमावली जवळ जवळ २० वर्षापूर्वी अंमलात आली. त्याचा मूळ उद्देश काय होता ह्याचा विचार करायला हवा. देशाच्या कानाकोपऱ्यात सुंदरबन, मन्नारचे आखात सारखे तटवर्ती प्रदेश म्हणजे जलचर प्राणी-पक्षी यांचे नंदनवन. परंतु, शहरीकरणाचा रेटा इतका जबरदस्त वाढला की पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असे हे प्रदेश धोक्यात येऊ लागले आणि म्हणून त्यांच्या संरक्षासाठी ही नियमावली लागू करण्यात आली. आपल्या देशाला ७५०० कि.मी. इतकी मोठी किनारपट्टी लाभली आहे. ह्या किनाऱ्यालगत राहणारे रहिवाशी पिढ्यान पिढ्या मासेमारीचा व्यवसाय करून आपलं पोट भरतात मुंबई महानागरीचा विचार केला तर खऱ्या अर्थाने हे कोळीवाडे म्हणजे मूळ मुंबईवासीयांची स्थाने. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईचा विकास आणि विस्तार दोन्हीही अतिशय वेगाने होत आहे. तेव्हा ह्या लोकांना अडचणीत आणणारा कायदा नसावा आणि एकच कायदा सुदरबंन आणि मुंबईचे कोळीवाडे ह्यांना लागू करणे अन्यायकारक ठरेल. म्हणून ह्या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. २०११ च्या ह्या सुधारणेमुळे हे होत आहे ही खरोखरच आनंदाची गोष्ट आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ह्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्या हाती सुपूर्द करताना केलेले भाष्यसुद्धा अगदी सूचक आहे. श्री रमेश म्हणाले की, ‘ महानगरीला मागील चुका सुधारण्याची ही एक अखेरची संधी आहे आणि सुधारित कायद्यांनी महानगरी मुंबईला पुन्हा एकदा संजीवनी मिळू शकते. अर्थात ह्याचा अर्थ मुंबईच्या बिल्डर लॉबीला घबाड मिळावं हा नाही. खरंतर कायद्यात पळवाट काढून बिल्डर्सनी जर हॉटेल्स आणि रिसॉर्टसच्या बांधकामाला सुरुवात केली तर मूळ उद्देशाची पुरती वाट लागेल आणि येरे माझ्या मागल्या म्हणत तटवर्तीय क्षेत्रात बांधकामाचे जंगल तयार होईल. परंतु श्री जयराम रमेश ह्यांच्या मते बिल्डर लॉबीला शरणागती तर देशाच्या आर्थिक राजधानीची विशेष निकड लक्षात घेऊन केलेले फेरफार आहेत. ह्या कायद्यामधील सुधारणा म्हणजे मूळ कायद्याचे शिथिलीकरण असेल तरी ते करताना खूप काळजी घेण्यात आली आहे आणि मुळातच अशा पद्धतीचे चेक्स अ‍ॅंड बॅलन्सेस ह्या नियमावलीत मांडण्यात आले आहेत की ज्यामुळे त्यांचे उल्लंघन करणे जमणार नाही. परंतु श्री जयराम रमेश हे नमूद करायला विसरले नाही की, ह्याहीपुढे जाऊन जर ही संरक्षक तत्त्वे पाळली जाणार नसली तर त्यावर प्रतिबंध आणा असं म्हणणारा मी पहिला माणूस असेल.

बेटावर नसलेल्या ह्या महानगरीच्या काही विशिष्ट गरजा आहेत. काही वेगळ्या समस्या आहेत आणि प्रथमच ह्या गोष्टी डोळ्यांसमोर ठेवून कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असं नजरेस येत आहे ही एका अर्थी चांगली गोष्ट आहे. नवीन नियमावलीप्रमाणे किनारपट्टीच्या १०० मीटर्स अंतरावरती फक्त कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. ह्या तरतुदींचा फायदा फक्त कोळी लोकांच्या आणि त्याबरोबरच कोळीवाड्यात राहणाऱ्या लोकांसाठी होणार आहे. व्यावसायिक इमारती, हॉटेल्स ह्यांना कुठल्याही परिस्थितीत ह्या क्षेत्रात प्रवेश मिळणार नाही मोकळ्या जागा, पार्कस, बगीचे, खेळ मैदाने ही तर ह्या शहराची हिरवी स्थळे आणि ह्यांची जपवणूक करणे शहराच्या अत्यंत जरुरीचे. म्हणूनच त्यांचा अंतर्भाव सी आर झेड-२ ह्या यादीत करण्यात आला आहे. सी आर झेड-२ ह्या यादीत कुठलाही विकास केला जाणार नाही. सी आर झेड अधिसूचना २०११ ह्या नियमांनुसार जुन्या झोपडपट्ट्या, जुनी बांधकामे आणि कोळिवाडे ह्याचा विचार केला गेला आहे. मुंबईत ३८ कोळीवाडे ह्या कायद्यानुसार आपल्या जागेचा स्वतःच विकास करु शकतील.

तसेच ह्या परिसरातील ६२० पडझड झालेली, मोडकळीस आलेली बांधकामे असुरक्षित असल्यामुळे त्यांना सुद्धा ह्या कायद्याचा फायदा होणार आहे. जवळ जवळ ३८००० कुटुंबे अशा जागांमध्ये राहतात. त्यांना आपल्या जागेचा विकास करणे शक्य होणार आहे. ही बांधकामे माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली येणार आहेत.

ह्या क्षेत्राच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या १४६ झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारी ४७००० कुटुंबे गलिच्छ वस्ती सुधारणा योजनेखाली पुनर्विकासाचा लाभ उठवू शकतील. नवीन नियमावलीचे स्वागत करुन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की इतर औद्योगिक शहरांचा झाला तसा मुंबईचा ऱ्हास होऊ दिला जाणार नाही. शहराचा विकास यापुढे भविष्याचा वेध होऊन जबाबदारीने केला जाईल आणि राज्य सरकार झोपडपट्ट्यांचा आणि मोडकळिस आलेल्या इमारतीचा विकास साधन असतानाच पर्यावरणाचा समतोल राखण्याची खबरदारी घेईल. मुख्यमंत्र्यांनी आशा व्यक्त केली की, समुद्र किनाऱ्याभोवती रस्ते आणि सागरी मार्गांची बांधणी केल्यामुळे पर्यटन क्षेत्रालासुद्धा चालना मिळेल. भरतीच्या लाटांना वाट देऊन स्टील्तवर बांधकाम करण्यास सुधारित नियमावलीत मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या खोळंब्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. तसेच विकासकाला नष्ट झालेल्या मॅन्ग्रोव्हजच्या पाचपट मॅन्ग्रोव्हज उभारणे बंधनकारक राहील. मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुंबईच्या सद्य परिस्थितीवरची भाष्ये लक्षात घेता ह्या नियमावलीचे काटेकोर पालन करून कोळीवाडे आणि किनारपट्टीलगतच्या सहा लाख झोपडपट्टीवासियांना हे एक वरदानच ठरेल.