Tag Archives: महाराष्ट्र शासन

सीआरझेड २०११ किनार्‍यांच्या विकासाची नवी गाज

सीआरझेड २०११ या नव्या नियमावलीमुळे सागरी किनाऱ्याचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवर्धन आणि संरक्षण होणार आहे. मुंबईतील कोळीबांधवाना या नव्या नियमावलीचा फायदा होणार असून जवळपास ३८ कोळीवाडे, ६२० मोडकळीस आलेल्या इमारती आणि १४६ झोपडपट्यांचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. य इमारतीमध्ये राहणाऱ्या ४७००० कुटुंबांचे पुनर्वसन होईल. एकूणच या नव्या नियमावलीत नेमके काय आहे. त्यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

काही वर्षापूर्वी त्सूनामीने भारतीय किनाऱ्यांना दिलेली धडक आणि त्यामध्ये अंदमान, निकोबार, केरळ इ. किनाऱ्यावरील स्थानिकांची नुकसान ही आपल्या सागरी किनाऱ्यांची आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांची सुरक्षा यांचा पुनर्विचार करायला लावणारी घटना होती. आधुनिकीकरण आणि औद्योगिकिरणाच्या रेट्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कळत नकळत अमर्याद वापर झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कित्येक ठिकाणी जमीनीची तसेच सागरी किनाऱ्यांची धूप होण्याचे प्रमाण वाढले. पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास, जागतिक तापमान बदल, चक्रिवादळांचे वाढलेले धोके यांचा विचार करुनच २० वर्षापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या तटवर्ती क्षेत्र नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली आहे.

किनारी क्षेत्रांना शाश्वत विकास करणे आणि सागरावरील स्थानिकांचे जीवनमान सुधाअणे तसेच त्यांच्या संपत्तीची आणि जीविताची सुरक्षा हा मूळ नियमावलीच्या मागील उद्येश होता. परंतु भारताच्या भौगोलिक विविधतेचा विचार न करता भारतभरातील संपूर्ण ७५०० कि.मी. सागरी क्षेत्रासाठी एकाच प्रकारचे व्यवस्थापन या नियमावलीत सुचविण्यात आले होते. यामुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक अडथळे आले आणि त्यावर मात करण्यासाठी गेल्या २० वर्षात या नियमावलीत २५ वेळा दुरुस्ती करण्यात आली. प्रत्येक ठिकाणच्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन स्थानिकांना हितावह ठरेल अशा समवर्ती सागरतटीय नियमन क्षेत्र नियमावलीची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठी सी.एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालानुसार भारतीय असुरक्षित झाले आहेत. जागतिक हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे या किनाऱ्यांना चक्रीवादळाचा भविष्यात सामना करावा लागेल. त्यामुळे सागरी किनारे तसेच स्थानिक रहिवाशी याचे संवर्धन आणि संरक्षणाच्या उपाययोजना तातडीने आखणे गरजेचे असल्याने या अहवालात म्हटले आहे. या समितीने केलेल्या शिफारसी आणि किनाऱ्यालगत पारंपरिकपणे राहणाऱ्या लोकांचे अभिप्राय, त्यांनी केलेल्या सूचना यांचा सांगोपांग विचार करून केंद्र शासनाने ६ जानेवारी रोजी सागरतटीय व्यवस्थापन अधिसूचना, २०११ लागू केली आहे. गेलेल काही दिवस काही ना काही कारणाने CRZ झोनचा उल्लेख वारंवार आपण ऐकला आहे. त्यामुळे CRZ हे काहीतरी किचकट प्रकरण असले पाहिजे असा समज होण्याचीही शक्यता होती. पण प्रत्यक्षात CRZ अर्थात सागरतटीय नियमन क्षेत्र म्हणजे सागर किनाऱ्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण व्हावे या हेतूने केलेले त्याचे व्यवस्थापन होय!

नव्या नियमावलीमध्ये भौगोलिक परिस्थितीचा, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांचा विचार करुन उपाययोजना करण्यात आली असल्याने त्यांची अंमलबजावणि करणे आधिक सोपे आणि स्थानिकांच्या हिताचे होईल. असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो आणि मुंबईबाबत CRZ या उल्लेख वारंवार का केला जातो. हाही प्रश्न मनात डोकावतो याचे कारण म्हणजे मुंबईच्या एकूण ४२७ चौ.कि.मी क्षेत्रापैकी २०१ चौ.कि.मी. चे क्षेत्र हे सागर किनाऱ्यालगतचे आहे. याचाच अर्थ असा की एकूण क्षेत्रापैकी ४९.३ टक्के सागरतटीय क्षेत्र असल्याने मुंबईच्या दृष्टीने या नियमावलीचे विशेष महत्त्व आहे. मुंबई महानगराच्या समस्या या इतर सागरी किनाऱ्यालगत राहणाऱ्या कोळीबांधवाच्या घरांच्या समस्या, त्याचे संरक्षण, मासेमारीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी, त्यांचा पुनर्विकास या महत्त्वाच्या समस्या आहेत.

१९९१ च्या नियमावलीने किनाऱ्यालगतच्या क्षेत्रात कुठलेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध केला होता. आणि हा नियम पारंपरिकपणे सागरी किनाऱ्यावर वस्ती असलेल्या कोळीबांधवासाठी जाचक ठरत होता. फक्त मुंबईपुरतेच बोलायचे तर ३८ कोळीवाडे, पडझड झालेल्या ६३० इमारती, आणि १४६ झोपडपट्ट्या पुनर्विकासाकडे डोळे लावून बसल्या होत्या.

या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या ४७००० कुटुंबाचे पुनर्वसन आता या नव्या नियमावलीनुसार शक्य झाले आहे. बृहमुंबई क्षेत्रात अनेक झोपडपट्या आहेत. त्यांना पिण्याचे पाणी, वीज, सांडपाणी वहन यंत्रणा यासारख्या मुलभूत सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. याशिवाय वादळे, चक्रीवादळे आणि त्सूनामी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक धोका किनाऱ्यालगत असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांना आहे. या झोपडपट्टीवासियांना सुरक्षित आणि चांगली निवासस्थाने पुरविण्यासाठी राज्य सरकार म्हाडा, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, एम‌एमआरडीए यांच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवू शकते. परंतु या योजना सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी आकृतीबंधानुसार राबवतांना राज्य सरकारची भागीदारी ५१ टक्कांपेक्षा कमी नसावी तसेच एफ.एस.आय देताना ज्यावेळी हे प्रकल्प मंजूर झाले तेव्हा नगर विकाश खात्याने मंजूर केलेला एफ.एस.आय देण्यात यावा अशा सूचना नियमावलीत आहेत. जुन्या मोडकळीस आलेल्या ६२० इमारतीचा पुनर्विकास अत्यंत पारदर्शीपणे व्हावा त्सेच या इमारतीतील रहिवाशांना योग्य न्याय मिळावा या दृशष्टीने २०११ च्या नियमावलीत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या इमारतीचे मालक किंवा खाजगी विकासक पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेऊ शकतात. या प्रकल्पांना देखरेख करण्यासाठी राज्यसरकारतर्फे एक समिती नेमली जाईल. या समितीत आर्किटेक्ट ( वास्तू विशारद) नगररचनाकार, अभियंते आणि स्थानिक, नागरिक यांचे प्रतिनिधी असतील. प्रकल्पांचा दर्जा आणि हिशेबाची तपासणी कॉन्म्प्ट्रोलर अ‍ॅंड ऑडितर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात कॅंप कडून वेळोवेळी केली जाईल.

मुंबईत ट्राफिक जॅम हे नेहमीचे चित्र झाले आहे. यावर उपाय म्हणून समुद्र किनाऱ्याभोवतीचे रस्ते, सागरी मार्ग यांची उभारणी करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन सिल्टवर भरतीच्या लाटांना कुठलाही अटकाव होणार नाही. अशा प्रकारचे बांधकाम करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. या नियमावलीत सागरी किनाऱ्याचा विकास करतांना पर्यावरणातील प्रत्येक घटकाचा बारकाईने विचार केला आहे. किनाऱ्यांची होणारी धूप रोखण्यासाठी तिवरांचे सरंक्षण महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीएन बांधकामाच्यावेळी नष्ट झालेल्या किंवा कापलेल्या तिवारांच्या दुप्पट फेरलागवड करणे बंधकारक आहे. एवढेच नाही तर सर्व पाणवनस्पतीच्या क्षेत्रांची मोडणी करूने हे क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाईल. घनकरचयावरील प्रक्रियेच्या प्रकल्पातून होणाऱ्या उत्सर्जनाचा परिणाम सागरी वनस्पती, जीव, तसेच माशांवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे होत असल्याने असे प्रकल्प यापुढे CRZ कक्षेत उभारत येणार नाहीत.
मुंबईमध्ये घरांची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे मोकळ्या जागा, क्रीडांगणे यांच्या आक्रमण होण्यास वेळ लागणार नाही. वन व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी म्हटल्याप्रमाणे आताच या उंच उंच इमारतींच्या गर्दीत मुंबईचा श्वास गुदमरू लागला आहे. या शहराला मुक्त मोकळा श्वास मिळावा म्हणून खुल्या जागा, क्रीडांगणे, मोकळी मैदाने, बागबगिचे यांचा समावेश CRZ अर्थात ‘ना- विकास’ क्षेत्रात करण्यात येईल. या ठिकाणी स्टेडियम, ग्राऊंड किंवा खेळाला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही. या पायाभूत सुविधांनाही १५ टक्के एफ. एस. आय. देण्यात येईल. हे सरे मुंबईच्या बाबत झाले पण एकूणच या नियमावलीत सागरी किनाऱ्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने बारीक सारीक तपशीलांचा विचार करण्यात आला आहे. किनारी नियमन क्षेत्रात नवा उद्योग उभारले किंवा असलेल्या उद्योगांचा विस्तार करता येणार नाही, पण काही पायाभूत सुविधा आणि उद्योग समुद्र किनाऱ्यांवर उभारणे आवश्यक असते. अशा उद्योगांची आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यास या नियमावलीत अनुमती देण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या सुविधांचे म्हणजे बंदरे, धक्के, गोदी, यांची उभारणी, किनाऱ्यांची धूप होऊ नये यासाठी प्रतिबंधक योजना, लाटांचा जोर कमी करण्यासाठी उभारण्यात येणारे बंधारे, जलवाहिन्या, दीपगृह, जलवाहतूक सुरक्षा सुविधा, पोलीस चौकी यासाठी बांधकाम करता येईल अतसेच आण्विक उर्जा प्रकल्प, समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणि तयार करणारे प्रकल्प, नवी मुंबईच्या हरितक्षेत्र विमानतळाची उभारणी, मासे साठविणे, प्रकियांवर आधारित प्रकल्प उभारण्याची परवानगी या नियमावलीत देण्यात आली आहे.

सांडपाणी, घनकचरा, किंवा दुषित पाण्याचा निचरा समुद्रात, खाडीमध्ये करता येणार नाही. सध्या अशाप्रकारचा निचरा होत असेल तर ही नियमावली लागू झाल्यापासून दोन वर्षाच्या आत थांबवावा लागेल. यासाठी राज्य सरकारचे व केंद्रशासित प्रदेशांची प्रशासने कृती आराखडा तयार करतील आणि किनारी प्रदेशांचे तसेच पाण्याचे प्रदुषण रोखण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून पुरेशी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करतील. मानवी हस्तक्षेपामुळे समुद्र किनाऱ्यांची धूप होण्याचे प्रमाण वाडह्ले आहे. या किनाऱ्यांची पाहणी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाची तज्ज्ञ समिती करेल. आणि त्यानंतर या किनाऱ्यांची अधिक धूप होणारे मध्यम धूप होणारे आणि स्थिर किंवा कमी धूप असणारे समुद्रकिनारे अशी वर्गवारी केली जाईल. तसेच किनारपट्टीचे हे वर्गीकरण किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करताना लक्षात घेतले जाईल. व्यावसायिक किंवा रहिवासी संकुल, हॉटेल, समुद्रात भराव टाकणे, करमणूक केंद्र उभारणे, वाळू उपसा, यांना प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. तसेच वाळुच्या टेकड्या, ढिगारे किंवा नैसर्गिक रचना काही अपवाद वगळता बदलता येणारे नाहीत.